- 借调人员出差补贴由哪里承担?
- 公务员被抽调去临时组建的生态办,会不会影响公务员身份?
- 乡镇事业编借调县乡村振兴局,少了乡镇车补乡补,值吗?
- 如果国足踢中超,山东鲁能会有几人被抽调,会有多大影响?抽调球员的工资谁发?
借调人员出差补贴由哪里承担?
借调人员出差补贴由借调的单位承担。一般来说借调人员虽然在新的单位工作,但是人员的编制还是属于原来单位的,工资、月奖以及年终奖都是由原来的单位发放。但是借调人员如果在新的单位出差,交通费用及差旅补贴应该要由借调单位发放。
公务员被抽调去临时组建的生态办,会不会影响公务员身份?
不会影响的。放心吧。
按照公务员管理的相关律法律法规,公务员身份只要不给你正式调入其他事业单位,你的公务员身份是不会变的。
现在各级***为了一些急难险重的任务,经常抽调一些公职人员去从事临时性的紧急的工作。你现在是因为被抽调去临时组建的生态办协助工作,就是这种需要的体现。临时工作干完了,你还是需要回原单位继续上班的。而且临时抽调期间,你的工资待遇,福利保障,仍然由原单位负责保障。所以你可以放心的去干活了
乡镇事业编借调县乡村振兴局,少了乡镇车补乡补,值吗?
不值,乡村振兴局提拔还不如乡镇机会多,论资排辈更严重,就算提拔你还是得下乡镇。工作倒是轻松些。
借调没好事,相要人要么提一格,最次也得编制动,凭白无故借调,除了常委单位一律没价值。
如果国足踢中超,山东鲁能会有几人被抽调,会有多大影响?抽调球员的工资谁发?
国足踢中超,国奥踢中超,这个消息已经飞了好久了,不仅仅自媒体报道宣传,就连主流媒体也是不停的推波助澜,但至今官方都没有任何消息。足球应该怎么搞?对于门外汉来说,多踢比赛就一定会出成绩,也就是我们中国常说的熟能生巧。所以,足协领导就把这一个成语用在了足球上,然而他们却忘了那就民谚,与臭气篓子下棋,越下越臭。
博尔特为什么改行踢足球?因为短跑界已经没有可以超越他的人类了,既然没有了对手,自己就没有可提升的空间了。中超限制外援,增加U23队员上场时间,让本就不强大的中超球队彻底变成臭气篓子,然后两个臭气篓子下棋,越下越臭,这就是足协所谓的U23政策。
中国年轻球员真的不行吗?并不是,只是这一届的年轻球员越来越差,单看青训最好的鲁能,韩鹏进入一线队的时候只有19岁,提上主力也不过20出头,王永珀16岁就代表鲁能参加比赛,崔鹏18岁就代表鲁能参加亚冠,并且首发,93年出生的王彤已经在鲁能踢了6年的主力了。那个年代,各队外援也很强,竞争激烈,这些小将为了获得更好的收入,只能拼命训练去竞争,而今天,足球直接给U23球员发了特权证,变相提高了他们的身价,同时还让他们没有了危机感,本来就自制力差的中国球员,缺乏压力后还会去努力训练吗?
我们再算一个帐,让国足踢中超,不现实,毕竟国足队员可都是各俱乐部主力,让U23踢中超,可能还会有可能,但是,我需要吐槽一下足协的数学能力不好。按照足协的思路,让球员多踢比赛就会获得进步,那么目前的U23政策,每队有三明U23球员出场,16支中超球队,一轮比赛就有48名U23球员出场,如果实行U23国家队踢中超,那么现行的U23政策就要废止,那么一轮中超比赛出场的球员可能就只有11到14个,那这么算足协是赚到了还是赔了?再者,U23组成的队伍,踢中超,战绩很有可能比恒丰还差,这样的打击对于这些小伙子来说是好的吗?难不成足协再出一个规定,和U23比赛各队禁止上外援?
“足球不是这么踢滴”,他有自己的发展规律,并不是多踢比赛一定会进步,选拔出真正适合踢足球的人才才是最关键的。那么足协为什么要搞这些所有人都认为是错误的政策呢?因为他们也想不出什么方法来提高国足水平,而年底又要向上级交差,只能搞一个政策去应付,毕竟当一天和尚撞一天钟。
大概了解了一下国足踢中超这件事儿,据说是体育总局那边搞的,不是万人唾骂的足协,而且目前已经到了实质性操作阶段,据说这个奇葩决定的理由是,既然内行人指导的国足这么些年都没出成绩,不如让外行人试试。
至于是谁做的决定我们不太清楚,但是这个事儿却事关各大俱乐部的利益,你有国脚的就要贡献出来,没有国脚的可能反而赚了便宜了。
其他俱乐部不谈,说说我们山东鲁能,目前在里皮手下能够进入国足23人大名单的也就是蒿俊闵、郑铮、王大雷三人了,虽然此前金敬道、戴琳等都曾接受过考察,但是并没有被里皮看中,今天看来这反而是一件好事儿啊。
不过王大雷、蒿俊闵、郑铮三人如果离队对山东鲁能来说影响太大了,蒿俊闵和王大雷分别是球队的核心架构成员,起着不可替代的作用,而郑铮也是球队的绝对主力,左路的攻防也是山东鲁能最好的选择。
一旦他们三人被国足抽调,对山东鲁能的影响是非常大的,但是对于其他俱乐部来说也是一样,所以论成绩的影响有多少还不得知,你总不可能把国脚都抽调走吧,不然恒大还怎么玩儿?
目前这个国足踢中超的事情还有一个最大的疑问,那就是是体育总局直接决定了会公布还是商讨以后做决定,如果总局一刀切做决定的话,可能各大俱乐部就要跟着倒霉了,自己高薪引进的球员说带走就带走了,自己球队的成绩又该如何保障么?
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